Indian Constitution: 34 important facts of History of Indian Constitution !!

Hello Aspirants, History of Indian Constitution – भारत का संविधान और इतिहास  Notes series आपको UPSC CSE, SSC, JPSC, JSSC CGL, या अन्य Sarkari Naukri की तैयारी में मद्दद करेगा।

Indian Polity की History of Indian Constitution in Hindi Series में भारत का संविधान और इतिहास इन हिंदी, भारत का संविधान किसने लिखा, भारत का संविधान कब लागु हुआ, भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा, भारत का संविधान कहा से लिया गया है  जैसे Topics को विस्तार से बताया जायेगा।

History of India Constitution: Previous year questions.

Previous year questions

Sr no.	Question
1.	संविधान बनाने का विचार किसने दिया था ?
2.	किस एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्या न्यायलय की स्थापना की गयी थी ?
3.	सर्वोच्या न्यायलय की स्थापना के समय ब्रिटिश इंडिया (बंगाल) के गवर्नर जनरल कौन थे ?
4.	किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर – जनरल बनाया गया था ?
5.	ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया था ?
6.	भारत में कंपनी के मामलों का मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण करने के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल (नियंत्रण बोर्ड) का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था ?
7.	किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया ?
8.	किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार बरकरार रखा गया ?
9.	किस अधिनियम के तहत कंपनी के नियंत्रण बोर्ड के कर्मचारियों के लिए वेतन के भुगतान का भार भारतीय राजस्व पर डाला गया ?
10.	किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर-जनरल को भारत का गवर्नर-जनरल बनाया गया था ?
11.	ब्रिटिश इंडिया के पहले गवर्नर – जनरल कौन थे ?
12.	कानून के संहिताकरण के लिए एक विधि आयोग (Law Commission ) का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था ?
13.	किस एक्ट के तहत बंगाल के लिए एक अलग गवर्नर नियुक्त किया जाने का प्रावधान किया गया ?
14.	किस एक्ट के तहत ब्रिटिश इंडिया में पहली बार प्रतियोगी परीक्षा के आयोजन किया जाना था ?
15.	किस एक्ट के तहत कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को सत्ता हस्तांतरित की गई ?
16.	किस एक्ट के तहत राज्य सचिव (Secretary of State) का पद स्थापित किया गया ?
17.	किस एक्ट के तहत गवर्नर-जनरल को भारत का वायसराय बनाया गया ?
18.	भारत के पहले वायसराय कौन बने ?
19.	किस एक्ट के तहत सरकार की दोहरी व्यवस्था (Dual System of Government ) समाप्त कर दी गयी और एकात्मक और केंद्रीकृत प्रशासनिक संरचना बनाई गई ?
20.	वाइसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ किस एक्ट के तहत दी गईं ?
21.	सदस्यों के बीच काम का वितरण करने के लिए पोर्टफोलियो प्रणाली की व्यवस्था किसने दी ?
22.	पहली बार बजट पर चर्चा की अनुमति किस एक्ट के तहत दी गयी ?
23.	किस एक्ट के तहत सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पेश किया गया ?
24.	वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे ?
25.	किस एक्ट के तहत देश में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव पेश किए गए ?
26.	किस एक्ट के तहत केंद्रीय विधानमंडल को पहली बार द्विसदनीय विधानमंडल में परिवर्तित किया गया ?
27.	जॉन साइमन की अध्यक्षता में किस अधिनियम की कार्यप्रणाली की जांच करने के लिए आयोग गठित किया गया था ?
28.	किस एक्ट के तहत संघीय विधानमंडल के दो कक्ष (Chamber) राज्य परिषद और संघीय सभा बनाया गया ?
29.	भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान किस एक्ट के तहत किया गया ?
30.	संघीय लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किस एक्ट के तहत किया गया ?
31.	डोमिनियन स्टेटस (Dominion Status) किसने प्रस्तावित किया था ?
32.	भारत को एक संघ-राज्य बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था ?
33.	किस योजना के तहत भारतीय संविधान को एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया जाना था ?
34.	भारत के विभाजन का प्रस्ताव किसने रखा ?

Historical Background: Indian Constitution. 

History of Indian Constitution : संविधान मूलभूत सिद्धांतों का एक समूह है जिसके अनुसार राज्य-संगठन संचालित होता है। संविधान का उद्देश्य एक निश्चित प्रकार की राजनीतिक संस्कृति को विकसित करना था जो संविधान में निहित मूल्यों पर आधारित हो और संविधान के तहत स्थापित संस्थानों द्वारा निर्देशित हो ।

“संविधान बनाने का विचार एमएन रॉय (MN Roy) ने दिया था।”

आधुनिक राजनीतिक संस्थान मुख्य रूप से ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उत्पन्न हुए और विकसित हुए, भारतीय संविधान की उत्पत्ति और वृद्धि की जड़ें भारतीय इतिहास के ब्रिटिश काल में हैं।

History of Indian Constitution: The Company Rule (1773-1857)

History of Indian Constitution – ब्रिटिश शासन में कुछ घटनाएं घटीं जैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स  इंडिया एक्ट 1784 , विभिन्न चार्टर एक्ट , जिन्होंने भारत में संगठन और प्रशासन के लिए कानूनी ढांचा तैयार करने का मार्ग प्रशस्त किया ।

इन घटनाओं ने हमारे संविधान और राजव्यवस्था को बहुत प्रभावित किया।

The Regulating Act of 1773

ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए विनियमन अधिनियम (Regulating Act) लाया गया ।

1. इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर-जनरल के रूप में नामित किया, जिसके पास मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता की अध्यक्षता का अधिकार मिला । पहले ऐसे गवर्नर-जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे।
2. कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई।

The Pitts India Act, 1784

History of Indian Constitution में पिट्स इंडिया एक्ट ने भारत में कंपनी के मामलों का मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण करने के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल (नियंत्रण बोर्ड) का गठन किया जिसमें 6 सदस्य थे (2 ब्रिटिश कैबिनेट से और बाकी प्रिवी काउंसिल (Privy Council) से।

Charter Act of 1793

इसने नियंत्रण बोर्ड के कर्मचारियों और सदस्यों के लिए वेतन भारतीय राजस्व से भुगतान करने का अधिनियम पारित किया गया।

Charter Act of 1813

1. इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का एकाधिकार समाप्त किया गया और
2. भारत में शिक्षा के लिए अनुदान प्रदान किया गया लेकिन चीन के साथ व्यापार और चाय में व्यापार का एकाधिकार बरकरार रहा।

Charter Act of 1833 

चार्टर एक्ट, 1833 से भारत में शक्तियों का केंद्रीकरण शुरू हुआ। इसके तहत बंगाल के गवर्नर-जनरल को भारत का गवर्नर-जनरल बनाया गया । पहले ऐसे गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक थे।

1. सभी विधायी, वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार गवर्नर-जनरल परिषद को सौंप दिए गए थे।
2. कानून के संहिताकरण के लिए लॉर्ड मैकाले के अधीन एक विधि आयोग (Law Commission ) का गठन किया गया था।
3. कंपनी अब एक व्यापारिक संस्था नहीं थी, बल्कि ब्रिटिश सरकार की ओर से कार्य करने वाली राजनीतिक इकाई  बन गई थी।

Charter Act of 1853

1. बंगाल के लिए एक अलग गवर्नर नियुक्त किया जाने का प्रावधान किया गया ।
2. कंपनी के कर्मचारियों की भर्ती प्रतियोगी परीक्षा (भारतीयों को छोड़कर) के माध्यम से की जानी थी।
3. इसने कंपनी के शासन अवधि को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारतीय क्षेत्रों पर अनिश्चित काल तक कब्जा बनाए रखने की अनुमति दी।
4. इसने पहली बार भारतीय (केंद्रीय) विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व को अनुमति दिया।

History of Indian Constitution: The Government of India Act, 1858

1. Government of India Act  के तहत कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को सत्ता हस्तांतरित की गई।
2. कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया और राज्य सचिव (Secretary of State) का पद स्थापित किया गया।
3. गवर्नर-जनरल को भारत का वायसराय बनाया गया और लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने।
4. सरकार की दोहरी व्यवस्था (Dual System of Government ) समाप्त कर दी गयी और एकात्मक और केंद्रीकृत प्रशासनिक संरचना बनाई गई।

Indian Council Act, 1861

1. भारतीय परिषद अधिनियम, 1861 के तहत कानूनी पृष्ठभूमि से पांचवें सदस्य को वायसराय की कार्यकारी परिषद में जोड़ा गया। वाइसराय अब कुछ भारतीयों को अपनी परिषद में गैर-आधिकारिक सदस्यों के रूप में नामित कर सकता था ।
2. वर्ष 1862 में, तीन भारतीयों को परिषद में नामित किया गया और इसके साथ ही भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया से जोड़कर प्रतिनिधि संस्थानों की शुरुआत की गयी ।
3. कार्यकारी परिषद (Executive Council ) को अब केंद्रीय विधान परिषद (Central Legislative Council) कहा जाने लगा।
4. 1859 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी गई ताकि सदस्यों के बीच काम का वितरण किया जा सके साथ ही वाइसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ दी गईं।

Indian Council Act, 1892

• भारतीय परिषद अधिनियम, 1892 ने पहली बार बजट पर चर्चा की अनुमति दी।

History of Indian Constitution: Indian Council Act 1909, (Morley-Minto Reform)

1. भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 भारत के तत्कालीन राज्य सचिव लॉर्ड मोरले और भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो ने ब्रिटिश संसद में कुछ सुधारों की घोषणा की।
2. विधान परिषद के सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने, बिलों पर चर्चा करने, और वित्तीय विवरणों की प्रस्तावों को स्थानांतरित कर सकने को मंजूरी दी गयी ।
3. केंद्र और प्रांतों में विधान परिषदों का विस्तार किया गया। इसके साथ ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पेश किया गया था क्योंकि मुसलमानों को एक अलग निर्वाचक मंडल दिया गया था और धार्मिक आधार पर सीटें आरक्षित थीं।

“सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने।”

Government of India Act, 1919 (Montagu-Chelmsford Report)

1. भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत के राज्य सचिव सैमुअल मोंटेग और भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ने भारत में स्वशासी संस्थानों को शुरू करने के लिए एक रिपोर्ट तैयार की।
2. इसने केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग करके प्रांतों पर केंद्रीय नियंत्रण में ढील प्रदान किया और राज्य सचिव की शक्तियाँ बहुत कम कर दी गईं।
3. देश में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव पेश किए गए और केंद्रीय विधानमंडल को पहली बार द्विसदनीय विधानमंडल में परिवर्तित किया गया ।
4. प्रांतों में राजशाही प्रणाली (Dyarchy System) की शुरुआत की गई थी। प्रशासन के प्रांतीय विषयों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया : आरक्षित और स्थानांतरित।
5. हस्तांतरित विषयों को गवर्नर द्वारा विधान परिषद के लिए जिम्मेदार मंत्रियों की मदद से प्रशासित किया गया था। आरक्षित विषयों को गवर्नर द्वारा उनकी कार्यकारी परिषद के साथ विधान परिषद के प्रति बिना किसी भी जिम्मेदारी के साथ प्रशासित किया गया था।

Role of the Simon Commission in history of Indian constitution:

साइमन कमीशन 1927 में जॉन साइमन की अध्यक्षता में 1919 के अधिनियम की कार्यप्रणाली की जांच करने के लिए गठित किया गया था। इसने 1930 में अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में रखी।

Indian Constitution: The Government of India Act, 1935

History of Indian Constitution में Government of India Act, 1935 का अहम योगदान था।

महत्वपूर्ण तथ्य:

1. भारत सरकार अधिनियम ने राजशाही प्रणाली को प्रांतों से समाप्त कर दिया, लेकिन इसे संघीय स्तर पर पेश किया गया था।
2. विषयों के विभाजन को तीन सूचियों में बाटां गया : संघीय, प्रांतीय और समवर्ती।
3. इसने एक इकाई के रूप में प्रांतों और रियासतों से युक्त एक अखिल भारतीय महासंघ (All India Federation) की स्थापना का प्रस्ताव रखा, लेकिन महासंघ प्रभाव में नहीं आया क्योंकि रियासतें संघ में शामिल नहीं हुई।
4. संघीय विधानमंडल के दो कक्ष (Chamber) बनाया गया : राज्य परिषद और संघीय सभा। राज्य परिषद को एक स्थायी निकाय बनाया गया जिसमें प्रत्येक 2 वर्ष में एक तिहाई सदस्यों को सेवानिवृत्त होने का नियम बनाया गया ।
5. गवर्नर को कुछ मामलों में अपने विवेक का उपयोग करने के लिए अधिकार दिए गए थे। अधिनियम में एक संघीय अदालत का भी प्रावधान किया गया।
6. इसने दबे हुए वर्गों, महिलाओं और श्रमिकों के लिए पृथक निर्वाचन प्रदान करके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को आगे बढ़ाया।
7. इसने देश की मुद्रा और ऋण को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कियाऔर दो या अधिक प्रांतों के लिए एक संघीय लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया।

Cripps Mission, 1942

1. क्रिप्स मिशन ने डोमिनियन स्टेटस (Dominion Status) प्रस्तावित दिया।
2. भारत का संविधान एक सभा द्वारा बनाए जाने का प्रस्ताव रखा, जिसके सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा किया जाना था और रियासतों द्वारा नामित किया गया था।
3. अगर बनाये गए संविधान से कोई भी प्रांतीय राज्य सहमत नहीं हो तो उसे ब्रिटेन के साथ अलग से बातचीत करने का प्रस्ताव दिया गया ।

Cabinet Mission, 1946

1. केबिनेट मिशन योजना के अनुसार, भारत को एक संघ-राज्य बनाने का प्रस्ताव रखा गया, जिसमें विदेशी मामलों, रक्षा और संचार पर नियंत्रण के साथ ब्रिटिश भारत और भारतीय राज्यों दोनों को शामिल किया जाना था ।
2. भारत को प्रांतों के तीन समूहों में विभाजित किया जाना था: ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी।
3. यह योजना के तहत भारतीय संविधान को एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया जाना था, जिसके सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधान सभाओं और संघ में शामिल होने वाले राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा सांप्रदायिक आधार पर किया जाना था।

Mountbatten Plan

भारत के वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन का प्रस्ताव रखा, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया।

Indian Independence Act, 1947

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त कर दिया और 15 अगस्त 1947 से भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य घोषित कर दिया। राज्य सचिव का पद और ब्रिटिश क्राउन का अधिकार समाप्त हो गया ।

History of India Constitution: Previous year Question – Answer

Previous year Question – Answer

Sr no.	Answer
1.	संविधान बनाने का विचार एमएन रॉय (MN Roy) ने दिया था।
2.	विनियमन अधिनियम (Regulating Act)1773
3.	लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स
4.	विनियमन अधिनियम (Regulating Act)1773
5.	विनियमन अधिनियम (Regulating Act)1773
6.	The Pitts India Act, 1784
7.	Charter Act of 1813
8.	Charter Act of 1813
9.	Charter Act of 1793
10.	Charter Act of 1833
11.	लॉर्ड विलियम बेंटिक
12.	लॉर्ड मैकाले
13.	Charter Act of 1853
14.	Charter Act of 1853
15.	The Government of India Act, 1858
16.	The Government of India Act, 1858
17.	The Government of India Act, 1858
18.	लॉर्ड कैनिंग
19.	The Government of India Act, 1858
20.	Indian Council Act, 1861
21.	लॉर्ड कैनिंग
22.	Indian Council Act, 1892
23.	Indian Council Act 1909, (Morley-Minto Reform)
24.	सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा
25.	Government of India Act, 1919 (Montagu-Chelmsford Report)
26.	Government of India Act, 1919 (Montagu-Chelmsford Report)
27.	Government of India Act, 1919 (Montagu-Chelmsford Report)
28.	The Government of India Act, 1935
29.	The Government of India Act, 1935
30.	The Government of India Act, 1935
31.	Cripps Mission, 1942
32.	Cabinet Mission, 1946
33.	Cabinet Mission, 1946
34.	Mountbatten Plan

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